Windfall Tax Cut: पेट्रोल, डीजल और ATF पर सरकार का बड़ा फैसला
केंद्र सरकार ने पेट्रोल, डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल यानी ATF के एक्सपोर्ट पर लगने वाले टैक्स में कटौती की है। Windfall Tax Cut का यह फैसला 15 अगस्त 2026 से लागू हो गया है। सरकार ने पेट्रोल के एक्सपोर्ट पर लगने वाली ड्यूटी को पूरी तरह खत्म कर दिया है, जबकि डीजल और ATF पर भी टैक्स कम किया गया है।
इस फैसले को ग्लोबल क्रूड ऑयल की कीमतों और वेस्ट एशिया में जारी तनाव के बीच सरकार की नई टैक्स समीक्षा से जोड़कर देखा जा रहा है। पेट्रोल-डीजल की घरेलू बिक्री पर लगने वाली मौजूदा एक्साइज ड्यूटी में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
Windfall Tax Cut में कितना बदलाव हुआ?
सरकार ने पेट्रोल, डीजल और ATF के एक्सपोर्ट पर लागू Special Additional Excise Duty यानी SAED में बदलाव किया है। नई दरें 15 अगस्त से अगले पखवाड़े के लिए लागू हैं।
- पेट्रोल: एक्सपोर्ट ड्यूटी ₹3.5 से घटकर शून्य हो गई।
- डीजल: टैक्स ₹25.5 से घटकर ₹24 प्रति लीटर हो गया।
- ATF: टैक्स ₹22 से घटकर ₹19.5 प्रति लीटर हो गया।
यानी सबसे बड़ा बदलाव पेट्रोल एक्सपोर्ट ड्यूटी में हुआ है, जिसे सरकार ने पूरी तरह हटा दिया है।
पेट्रोल एक्सपोर्ट पर ड्यूटी हुई जीरो
Windfall Tax Cut के तहत पेट्रोल एक्सपोर्ट पर अब कोई ड्यूटी नहीं देनी होगी। इससे पहले 3 अगस्त को पेट्रोल पर ₹3.5 प्रति लीटर की ड्यूटी लागू की गई थी। अब इसे घटाकर शून्य कर दिया गया है। यह बदलाव खास तौर पर पेट्रोलियम कंपनियों और एक्सपोर्टर्स के लिए अहम है। इससे विदेशों में पेट्रोल भेजने की लागत कम हो सकती है और कंपनियों के एक्सपोर्ट मार्जिन पर इसका असर पड़ सकता है।
डीजल और ATF पर भी टैक्स कम
- डीजल पर एक्सपोर्ट लेवी ₹25.5 से घटकर ₹24 प्रति लीटर हुई।
- ATF पर टैक्स ₹22 से घटकर ₹19.5 प्रति लीटर हुआ।
- इससे रिफाइनरी कंपनियों को एक्सपोर्ट में राहत मिल सकती है।
- हालांकि, मौजूदा दरें अभी भी अगस्त की शुरुआत से ज्यादा हैं।
क्या आम लोगों के लिए सस्ता होगा पेट्रोल-डीजल?
यह Windfall Tax Cut मुख्य रूप से पेट्रोल, डीजल और ATF के एक्सपोर्ट से जुड़ा है। इसलिए घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर इसका सीधा असर पड़ना जरूरी नहीं है। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा एक्साइज ड्यूटी में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसका मतलब है कि सिर्फ इस फैसले के आधार पर पेट्रोल पंप पर पेट्रोल या डीजल की कीमत घटने की उम्मीद करना सही नहीं होगा।
सरकार क्यों कर रही है Windfall Tax Cut?
- सरकार पेट्रोलियम उत्पादों पर एक्सपोर्ट लेवी की समीक्षा हर पखवाड़े करती है।
- लेवी की दरें क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम कीमतों के आधार पर बदली जाती हैं।
- वेस्ट एशिया तनाव से ग्लोबल एनर्जी मार्केट में उतार-चढ़ाव बढ़ा है।
- 3 अगस्त को एक्सपोर्ट लेवी बढ़ाई गई थी।
- अब कटौती कर सरकार ने पिछली बढ़ोतरी का कुछ हिस्सा वापस लिया है।
Windfall Tax Cut का कंपनियों पर क्या असर?
एक्सपोर्ट ड्यूटी कम होने से पेट्रोलियम रिफाइनर्स और एक्सपोर्टर्स को कुछ राहत मिल सकती है। खासकर उन कंपनियों के लिए यह बदलाव महत्वपूर्ण है जो पेट्रोलियम उत्पादों की अंतरराष्ट्रीय बिक्री करती हैं। हालांकि, कंपनियों पर इसका वास्तविक असर ग्लोबल क्रूड कीमतों, रिफाइनिंग मार्जिन, एक्सपोर्ट वॉल्यूम और आने वाली पखवाड़े की टैक्स समीक्षा पर निर्भर करेगा।
आगे फिर बदल सकती हैं टैक्स दरें
सरकार पेट्रोलियम एक्सपोर्ट लेवी की समीक्षा नियमित रूप से करती है। इसलिए मौजूदा दरों को स्थायी बदलाव नहीं माना जा सकता। अंतरराष्ट्रीय बाजार में बड़ा बदलाव होने पर सरकार अगले पखवाड़े फिर से दरों में संशोधन कर सकती है।
निष्कर्ष
कुल मिलाकर Windfall Tax Cut के तहत सरकार ने पेट्रोल एक्सपोर्ट ड्यूटी को शून्य कर दिया है।
डीजल और ATF पर भी लेवी घटाई गई है। हालांकि घरेलू पेट्रोल और डीजल पर टैक्स में कोई बदलाव नहीं हुआ है,
इसलिए इस फैसले का सीधा असर आम उपभोक्ताओं की पंप कीमतों पर नहीं माना जा रहा है।
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